बलिया : बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये टैबलेट के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति तथा मध्याह्न भोजन की सूचना ऑनलाइन भेजने का दबाव विभागीय अधिकारियों द्वारा डाला जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार तथा वेतन रोकने जैसी कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा केवल टैबलेट उपलब्ध कराया गया है परन्तु टैबलेट को सक्रिय करने हेतु सरकारी सिम कार्ड उपलब्ध नही कराया गया है। चेताया कि यदि शिक्षकों का उत्पीड़न बंद करते हुए उपरोक्त माँगों का शीघ्र निराकरण नही किया जाता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर धरना देना शिक्षकों की बाध्यता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

शिक्षकों ने कहा कि सरकार का भय दिखा खुलेआम अफसरों कि वसूली चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया है कि निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत आईडी  के माध्यम से सिम कार्ड खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नही है. यह शिक्षकों का खुलेआम उत्पीड़न है।

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रान्तीय प्रतिनिधि मण्डल की 30 अक्टूबर, 2023 एवं 09 नवम्बर, 2023 को हुई वार्ता के क्रम में विकास खंड बाँसडीह के खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार चौबे को जिला अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार सिंह एवं अध्यक्ष जयप्रकाश, मंत्री आदित्य यादव, कृष कुमार सिंह कौशल सिंह, एहसानुल हक़ अंसारी, मानवेन्द्र सिंह उपेन्द्र, मनीष, विनय, परभंस, अभय बहादुर सिंह पंकज यादव, नसीम अहेमद, मालती सिंह, गीता सिंह, सुमित्रा आदि के उपस्थिति में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने हेतु पत्रक सौपा गया ।



1. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये टैबलेट को सक्रिय करने हेतु सरकारी सिम कार्ड उपलब्ध कराया जाये।

2. शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भाँति एक कैलेण्डर वर्ष में 31 दिवस का उपार्जित अवकाश, प्रत्येक माह का द्वितीय शनिवार अवकाश तथा अर्ध आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया जाये।

यदि शिक्षकों का उत्पीड़न बंद करते हुए उपरोक्त माँगों का शीघ्र निराकरण नही किया जाता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर धरना देना शिक्षकों की बाध्यता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।